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कर्नाटक सरकार ने सामान्य पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग पनीर के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। अधिकारियों के अनुसार ऐसे उत्पादों को पनीर के रूप में बेचे जाने से उपभोक्ताओं को भ्रम हो सकता है। कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य गुणवत्ता और सही लेबलिंग सुनिश्चित करना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाजारों और दुकानों पर निगरानी कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को भी पैकेट पर लिखी जानकारी और उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने की सलाह दी जाती है।

केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों से जुड़े पुराने 12 मिनट प्रति घंटे के नियम को हटा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 अगस्त को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स संशोधन नियम, 2026 को राजपत्र में अधिसूचित किया। नए नियमों के बाद टीवी चैनलों के लिए विज्ञापन स्लॉट की व्यवस्था में बदलाव की संभावना है। सरकार ने बताया है कि टेलीविजन और प्रसारण क्षेत्र में समय के साथ काफी बदलाव हुए हैं। नए नियम इसी बदलते प्रसारण वातावरण को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं। इसका असर टीवी चैनलों के विज्ञापन और व्यावसायिक कार्यक्रमों की योजना पर पड़ सकता है।